बस्ती। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ‘ओ.बी.सी’ मोर्चा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेम नन्दबंशी के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने गुरूवार को जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को दो सूत्रीय ज्ञापन भेजा। मांग किया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाले गये ग्राम पंचायत अधिकारी पदों की भर्ती में ओबीसी को नियमानुसार 27 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चत किया जाय।
मोर्चा जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेम नन्दबंशी ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि पूर्व में भी राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया था किन्तु कोई प्रभावी पहल न होने से राष्ट्रीय नेतृत्व के आवाहन पर तीसरे चरण में ज्ञापन भेजा गया है। मांग किया कि नियमानुसार ओबीसी के परीक्षार्थियों को भर्ती में आरक्षण का लाभ दिलाया जाय। बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी पदों की भर्ती में ओबीसी को 27 प्रतिशत के स्थान पर केवल 9.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जो पूरी तरह से नियम विरूद्ध है और ओबीसी परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मांग किया कि नये सिर से 27 आरक्षण लागू करने के बाद ही परीक्षा करायी जाय।
ठाकुर प्रेम नन्दबंशी ने कहा कि सरकार ओ.बी.सी. छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है। समुचित बजट के अभाव में लगभग 6 लाख ओ.बी.सी. के पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित कर दिया गया है। इससे उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। मांग किया कि छात्र वृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराया जाय। चेतावनी दिया कि यदि मांगे न मानी गई तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ‘ओ.बी.सी.’ मोर्चा उत्तर प्रदेश बंद का आवाहन करेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से राम सुमेर यादव, प्रदीप ठाकुर, हृदय गौतम, बुद्ध प्रिय पासवान, ओंकार शर्मा, बुद्धेश राना, रंजीत यादव आदि शामिल रहे।
