लखनऊ, 25 मार्च। कांग्रेस मुख्यालय में विधि विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता के निरस्तीकरण व लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन आदि मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के चेयरमैन नितिन मिश्रा ने की। प्रमुख रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी, प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे उपस्थित रहे।
संचालन विभाग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार जी द्वारा किया गया। न्यायिक सुधार पर अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता उसकी धुरी है न्यायपालिका निष्पक्ष हो इसके लिए अधिवक्ता आवश्यक न्यायिक सुधार के लिये कार्यरत रहेगा। अधिवक्ता समाज लोकतांत्रिक मूल्यों या संघर्ष के लिए राहुल गांधी के साथ हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही मनमानी तथा संविधान एवं लोकतंत्र की हत्या की साजिश पर ध्यान आकर्षित करना रहा।
मुख्य वक्ताओं में विभाग के महासचिव अमानुर रहमान, अशोक सिंह, कमलेश शर्मा, रघुवीर सिंह, जगदम्बिका चतुर्वेदी, गोपाल कृष्ण, ओमप्रकाश तथा अन्य रहे जिन्होंने अपने व्यक्तयवों के माध्यम से पूरे सभागार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बैठक में मुख्य वक्ताओं ने राजस्थान सरकार द्वारा पारित ‘‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’’ का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में भी लागू कराने के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है। बैठक में विभाग के उपाध्यक्ष एडवाकेट अनस खान, अजहर फैज खान, वी0के0 शुक्ला, रमेश, मनीष दीक्षित, रमाकांत मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या अधिवक्ता मौजूद रहे।
