बस्ती। गुरूवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्य राजस्व अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्रामीण परिवेश एवं परिषदीय विद्यालयों की वीडियो कॉल, वाइस कॉल द्वारा निरीक्षण का जो आदेश जारी किया गया है।
उस आदेश पर पुनः विचार करके आदेश को निरस्त किया जाये क्योकि वीडियो कॉल से जो निरीक्षण किया जायेगा उससे महिला शिक्षकों की निजता का हनन है जब कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहां पर नेटवर्क का बहुत संकट होता है। ’इसलिए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं बिना संसाधनों के किसी भी तरह से साइबर कैफे और स्वयं से अन्य प्रयास करके अब तक निपटाते रहे है। ऐसे अव्यवहारिक आदेश बिना संसाधनों के मानने के लिए शिक्षक, शिक्षिकाओं को बाध्य नही किया जा सकता है।’’विद्यालयों का निरीक्षण जैसे अब तक होता आया है उसी प्रकार से करें उसमें सभी का पूर्ण सहयोग रहेगा।’
ज्ञापन सौंपने के बाद संघ अध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि किसी भी मनमाने अव्यवहारिक आदेश निर्देश को बिना संसाधनों के शिक्षक मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नही है। कहा कि परिषदीय विद्यालय में कुछ लोग अनिधिकृत पत्रकार बनकर विद्यालयों में जाकर शिक्षको से अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, एमडीएम रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर फोटो खीचने के लिए शिक्षकों से मॉगते है ना देने पर कार्यवाही की धमकी देते है और धन उगाही का काम करते हैं ऐसे पत्रकारों पर अंकुश लगाया जाये। ज्ञापन देने वाले में मुख्य रुप से जिला मंत्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह जिला उपाध्यक्ष अश्विनी पाण्डेय, नगर अध्यक्ष आनन्द सिंह, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता पाण्डेय, सदर कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल भारती एवं अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
